नेपालमा विश्वकप लाइभ देखाउने वेबसाइटहरु ब्लक गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक

समाचार

नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले नियामक निकायको अनुमति बेगर नै विभिन्न वेबसाइटहरु ब्लक गर्ने गरेको खुलासा भएको छ।पछिल्लो समय फिफा वर्ल्डकप २०२२ निशुल्क देखाउँदै आएका विभिन्न देशहरुका वेबसाइटहरु पनि सेवा प्रदायकहरुले अनुमति तथा निर्देशन नै नभई बन्द गरेका छन्।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल भित्र कुनै वेबसाइट बन्द वा खुला गर्न सक्नेगरी आदेश दिने अधिकार रहेको छ। तर पछिल्लो समय भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूखुसी अधिकार भन्दा बाहिर गएर वेबसाइटहरु बन्द गरेको खुलासा भएको हो।

हालै टक्सार मासिकका सम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकीले ट्विटरमा सुबिसु केबलनेट लिमिटेडले बन्द गरिदिएको एक वेबसाइटको स्क्रीनसट राखेका छन र त्यसमा फुटबलको वेबसाइट हेर्नु अपराध नहुने तर्क गरेका छन्।

उनले टेक्नोलोजीखबरसँगको कुराकानीमा आफूलाई साथीले उक्त वेबसाइट हेर्न खोज्दा त्यस्तो सूचना देखाएको भन्दै पठाएपछि आफूले ट्विटरमा तस्बिर शेयर गरिदिएको जानकारी दिए।

“कन्टेन्ट ब्लक गर्ने कानून हामीकोमा नभएको हुँदा कसरी ब्लक भयो ?,” उनले भने, “त्यसोभए नियामकले संसारभरका वेबसाइटहरु बन्द गर्नुपर्ने भो।”स्क्रीनसट हेर्दा सुबिसु केबलनेटले भने 9Goal.tv नामक वेबसाइटलाई ब्लक गरेर त्यसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार बन्द गरिएको सूचना दिएको छ।

त्यसमा उक्त वेबसाइट तथा सामग्री नेपालमा दर्ता तथा सूचीकरण नभएको हुँदा प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार त्यस्तो सामग्रीको पहुँचमा रोक लगाईएको सूचना उल्लेख गरेको छ।यस्तो सूचना दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल भित्र हेर्न नमिल्ने गरी बन्द गर्न निर्देशन दिएका वेबसाइटहरुमा अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ।

तर दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने त्यस्तो कुनैपनि किसिमको वेबसाइटहरु बन्द गर्न आदेश नदिएको उल्लेख गरेको छ।प्राधिकरणका निर्देशक तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख बिजय कुमार रोयले टेक्नोलोजीखबरसँग कुरा गर्दै त्यसरी हचुवाको भरमा कुनै वेबसाइट बन्द गर्न नपाईने उल्लेख गरे।

“हामीलाई प्रेस काउन्सिलले भनेअनुसार वा कुनै सरकारी निकायले भनेअनुसार मात्र वेबसाइट बन्द गर्न अनुमति पाएका सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिने गरेका छौं। तर वर्ल्डकप देखाउने वेबसाइट रोक्न भनेर भनेका छैनौं,” रोयले भने, “यदि त्यसो गरिएको हो भने प्राधिकरणको आधिकारिक सूचनाको समेत दूरुपयोग हो।”

उनकाअनुसार प्राधिकरणको यसरी सूचनाको दूरुपयोग गर्नु अनुमति प्राप्त इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पाएको अधिकार र नियमको विरुद्ध हो। उनले यस बारेमा थप बुझ्ने र प्राधिकरणमा छलफल गरेर गलत गर्ने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गरिने जानकारी दिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *